FIR

FIR क्या होती है?

FIR मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट (first information report), पहली बार अगर आप किसी क्राइम की जानकारी किस पुलिस वाले को देते है, और वो उसे लिख लेता है। तो उसे हम FIR कहते है। यह आम तौर पर एक संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत है। कोई भी संज्ञेय अपराध होने की रिपोर्ट मौखिक या लिखित रूप में कर सकता है।

मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसे क्राइम की जानकारी है, जो हो चुका है। या होने वाला है। ऐसी जानकारी FIR के अंतर्गत आती है। FIR से जुड़े सारे section आपको 154 CRPC में मिल जाएंगे। FIR आधार होता है किसी भी केस के लिए।

F.I.R के उद्देश्य

• F.I.R दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कानून को लागू करना या शुरू करना है। साथ ही इस जानकारी के माध्यम से पुलिस अधिकारी को किए गए अपराध की जांच शुरू करने और जितनी जल्दी हो सके सबूत के सभी संभावित टुकड़ों को इकट्ठा करने में सहायता मिलती है।
• पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए गए अपराध के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित करना।
• न्यायपालिका और न्यायिक अधिकारियों को, जिनके समक्ष मामले की अंतिम सुनवाई होनी है, उन तथ्यों और परिदृश्य के बारे में बताना जो अपराध के तत्काल घटित होने के बाद सामने आए।

एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है?

पुलिस मामले की जांच करती है और गवाहों के बयान या अन्य वैज्ञानिक सामग्री के रूप में साक्ष्य एकत्र करती है।साथ ही कानून के अनुसार कथित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं।

यदि शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो चार्जशीट दायर की जाएगी। अन्यथा, कोई सबूत नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट अदालत में दायर की जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है, तो रद्द करने की रिपोर्ट दायर की जाएगी।

यदि आरोपी व्यक्तियों का कोई पता नहीं चलता है, तो एक ‘अनट्रेस्ड’ रिपोर्ट दायर की जाएगी। हालांकि, अगर अदालत जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं है, तो वह आगे की जांच का आदेश दे सकती है।

जीरो एफआईआर क्या है?

जब किसी पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में किए गए कथित अपराध के बारे में शिकायत मिलती है, तो वह प्राथमिकी दर्ज करता है, और फिर उसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है। इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है।

इसे कोई नियमित एफआईआर संख्या नहीं दी जाती है। जीरो एफआईआर मिलने के बाद संबंधित थाने में नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जाती है।

क्या FIR किसी भी केस में की जा सकती है?

तो इसका जवाब है, नहीं। FIR सिर्फ (cognizable offence) संज्ञेय अपराध की ही की जा सकती है। अपराध को दो श्रेणियों में रखा गया है:- cognizable offence or non-cognizable offence

संज्ञेय अपराध(cognizable offence)

ये ज्यादा गंभीर किस्म के होते है और जहां अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को किसी वारेंट की जरूरत नहीं होती।

गैर-संज्ञेय अपराध (non-cognizable offence)

गैर-संज्ञेय अपराध ज्यादा गंभीर नहीं होते और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को एक वारेंट की जरूरत होती है। 

FIR कैसे करें?

उसके लिए आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकते है। वहाँ जो भी सीनियर पुलिस अधिकारी होगा उसे अपनी शिकायत बता सकते है। जिसके बाद वो उसे एक रजिस्टर में लिखेगा। तो आपकी FIR लिखी जा चुकी है। ध्यान रखिएगा कि FIR बहुत ही आसान भाषा में लिखी होनी चाहिए। साथ ही वो आपको FIR की कॉपी भी देगा जो बिल्कुल मुफ़्त होगी।

जब कोई पुलिस अधिकारी FIR ना लिखे तब क्या करें?

दोस्तों इसी के बारे में 2013 में एक बहुत ही जरूरी परिणाम आया था। ललित कुमारी Vs state of UP. जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था। अगर किसी केस में संज्ञेय अपराध साफ-साफ दिख रहा हो, तो एक पुलिस वाला FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। संज्ञेय अपराध साफ-साफ दिखने पर भी अगर आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। तो आपके बचाव के लिए आता है CRPC sec 154(3) इसके अनुसार अगर कोई पुलिस वाला आपकी शिकायत नहीं लिख रहा, तो उसकी शिकायत आप किसी भी उस से उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। जो की एक SP और कमिशनर कोई भी हो सकता है। इसके पश्चात या तो वो अपने अधिकारी को चेतावनी देंगे या खुद उस केस की छानबीन करेंगे।

आपके खिलाफ अगर झूठी FIR हो जाए तो आप क्या करेंगे?

• अगर आपको इसकी जानकारी पहले से है। तो आप एक anticipatory bail के लिए apply कर सकते हैं। जो की आता है sec 438 CRPC के तहत।
• मान लीजिए आपके खिलाफ FIR भी हो चुकी है और आप अरेस्ट भी कर लिए गए हैं तो आप एक regular bail sec 437 CRPC के तहत apply कर सकते है। साथ में आप sec 482 CRPC के तहत कोर्ट में एक application लगा सकते है, आपके खिलाफ झूठी FIR पर।
• जब आपके खिलाफ FIR तो हो चुकी है साथ में केस भी कोर्ट में चल रहा है। इस केस में आप article 226 के तहत high court में एक application दर्ज कर सकते है आपके खिलाफ हुई FIR को हटाने के लिए। जहां आप रिट के तहत high court से ये भी प्रार्थना करते हैं, कि आपके खिलाफ जो केस चल रहा है subordinate court में उसे बंद किया जाए।

शिकायत और एफआईआर में क्या अंतर है?

सीआरपीसी एक “शिकायत” को “मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप में किए गए किसी भी आरोप के रूप में परिभाषित करता है, इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से, कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस शामिल नहीं होती।”

हालाँकि, पुलिस शिकायत के तथ्यों की पुष्टि करने के बाद FIR तैयार कर सकती है। FIR में अपराध और कथित अपराधी का विवरण हो सकता है। यदि, शिकायत के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है, तो धारा 154 CrPC के तहत FIR दर्ज की जाएगी और पुलिस एक जांच शुरू करेगी। अगर कोई अपराध नहीं पाया जाता है, तो पुलिस जांच बंद कर देगी।